नेपालमाथि भारतीयहरुको सुपर दादागिरी

भारतीय विदेश सचिव एस.जयशङ्कर धम्कीपुर्ण चेतावनी दिन आएका रहेछन् । एयरपोर्टबाटै सरासर नेताहरुको घर-घर गए । र, सबैलाइ यसरी धम्क्याएः

(1) नयाँ सम्विधानलाइ पूरै विश्वले स्वागत र समर्थन गरेपनि भारतले समर्थन र स्वागत नगरेसम्म त्यस्ले केही अर्थ राख्दैन । नेपालले राखेको शान्तिक्षेत्र प्रस्तावलाइ विश्वका ११६ राष्ट्रले समर्थन गर्दापनि भारत एउटाले समर्थन नगरेको मात्र कारणले तुहाइदिएको प्रसङ्ग सम्झाए । स्वाभाविक रुपमा यहाँ एउटा प्रश्न उत्पन्न भएको छ । भारतले जस्तो आफ्ना छिमेकीको आन्तरिक मामलामा आफ्नो सुँढ घुसार्ने, आफ्नो स्वार्थअनुकुल निर्णय गराउन नाङ्गो हस्तक्षेप गर्ने र निरन्तर सधैंभरी यही गरिरहने मुलुक कति होलान् ? एउटा सोभियत रुसले युक्रेनमा बाहेक अन्यत्र निरन्तर गरिरहेको भेटिंदैन ।

(2) असोज ३ गते सम्विधान जारी भएपछि ४ गतेबाट बोझ हल्का हुन्छ भनेर सोच्नुभएको होला । के तपाईंले सोचेजस्तै हल्का होला भन्ने ठान्नुभएको छ ?  स्थिति अझै भड्किने छ; त्यसलाइ कसरी सम्हाल्नुहुन्छ ?

२००७ सालदेखि आजसम्मको इतिहास केलाउँदा नेपालका आन्तरिक मामलामा र हरेक गतिविधिमा भारतले सुँढ घुसारेको र नाङगो हस्तक्षेप गरेको घिनलाग्दा दृश्यहरुले भरिएको छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्रपश्चात् भारतीय राजदूत राजा त्रिभुवनको छेवैमा बसेर हरेक निर्णयमा दखल दिइरहेका भेटिन्थे । क्याबिनेटको बैठकमै बिराजमान हुन्थे । नेपाललाइ अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सम्बन्ध विकास र विस्तार गर्न अडचन लगाउँथे । चीनसँग कुटनीतिक दौत्यसम्बन्ध राख्न रोकेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिनलाग्दा समेत् भरमग्दुर असहयोग गरेका थिए । त्यसबेला भारतका प्रसिद्ध साहित्यकार फणिश्वरनाथ रेणुले नेपालका लागि भारतीय राजदूतले नेपाल सरकारका प्रमुखहरुसँग नोकरजस्तो व्यवहार गरेको र उस्का दम्भ देखेछन् । खपिनसक्नु भएर उनले वीपी कोइरालालाइ लेखेको पत्र वीपी स्मृतिग्रन्थमा प्रकाशित छ ।

२०३१ सालमा नेपालले आफूलाइ शान्तिक्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने निर्णय गर्यो । ११६ राष्ट्रले स्वागत गरे र समर्थन जनाए, तर भारत यस्को विरुद्ध खडा भैरह्यो । सोभियत रुसलाइ दबाब दिएर उस्ले दिएको समर्थनसमेत् फिर्ता लिन लगायो ।

उस्का व्यवहार हेर्दा उस्ले छिमेकीलाइ रखौटी ठानेको देखिन्छ । अहिले नेपालमा तराईका जनतालाइ उचालेर बिध्वङ्स मच्चाए जस्तै केही बर्ष पहिले श्रीलङ्कामा तमीलहरुलाइ उचालेर श्रीलङ्कालाइ काबुमा राख्न खोजेकै हो । भूटानलाइ निलिहाल्न बाँकि भएपनि टाउको उठाउन नसक्नेगरी थिचेर राखेको छ । सिक्किमेली जनता भित्रैबाट आफ्ना एजेण्टहरु निर्माण गरेर तिनै एजेण्टमार्फत् सत्तामा आफ्नो पकड बनाउँदै लगी पूरै सिक्किम निलेकै हो । त्यही टेक्निक अहिले नेपालमा प्रयोग भैराखेको छ ।

अहिले वर्तमान नेपालको निर्णायक र महत्वपूर्ण स्थानमा रहेका कैयौं जिम्मेवार व्यक्तिहरु साउथ ब्लकको पक्का एजेण्ट छन् भन्नुपर्दा हाम्रो मुटुमा चसक्क बिझ्छ, तर ब्रह्मसत्य यही हो । हामीभित्रैका तर भित्रभित्रै साउथ ब्लकको लाइनमा काम गरिरहेका भारतीय एजेण्टहरु को-को रहेछन् भनेर चिन्न धेरै कसरत गर्नुपर्दैन । जेठमा १६ बुँदे सम्झौता गर्नासाथ सम्झौतालाइ असफल पार्न आ-आफ्ना स्थानबाट जो कस्सिएर लागेका थिए तिनीहरुको अनुहार याद गरे पुग्छ । १६ बुँदे सम्झौता भएको दिन सम्झौं । राष्ट्र हर्षित थियो । विदेशी कुटनीतिक नियोगहरु सबैले स्वागत गरे । तर, लैनचौरले स्वागत गरेन । जब लैनचौरले मुण्टो बटार्यो, तत्पश्चात् तराईका आफूलाइ मधेशवादी भन्ने दलका नेताहरु तथा अमरेशकुमार सिंहलगायत खुलेरै विरोधमा उत्रिहाले । १६ बुँदे सम्झौता गर्दा, ‘सीमाङ्कनको काम विशेषज्ञहरुको आयोगलाइ जिम्मा दिने’ भनेर बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गरेका थिए । नेताहरुलाइ दिल्लीमा बोलाएर हकारेपछि त्यो बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयपनि तत्कालै खारेज भयो । लाइन मुताबिक महन्थ ठाकुर, अमरेशकुमार सिंह, राजेन्द्र महतो,उपेन्द्र यादवहरु हुङ्कार गर्दै खुल्लेआम विरोधमा उत्रिएभने  विमलेन्द्र निधी, प्रदीप गिरी, डा.शेखर कोइराला, अर्जुननर्सिंह केसी, सुरेन्द्र चौधरी, डा.बाबुराम भट्टराईहरु पर्दापछाडी सकृय रहे ।

सिक्किममा जसरी भरौटे एजेण्टहरु तैयार गरेर सिक्किम सरकारका हरेक गतिविधिमा हस्तक्षेप गरिन्थ्यो, ठ्याक्कै त्यही रणनीतिलाइ यहाँ प्रयोग गरिराखिएको छ । जलस्रोत, त्यस्मापनि विशेषगरी पानीमाथि उस्को बक्रदृष्टि छ । एक्कासि नेपालको कालापानीमा सेना तैनाथ गर्यो । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासम्म कब्जा गर्यो र गरेको गर्यै  छ । हेर्दाहेर्दै नवलपरासीको सुस्ता कब्जा गर्यो, र गरिराखेकै छ । पूर्वको मानेभञ्ज्याङ, पशुपतिनगरमा अतिक्रमण गर्यो । नेपाली मूलका १ लाख भूटानीलाइ भूटानबाट लखेट्न भारतले भूटान सरकारलाइ सहमति दियो । भारत आफैंले तिनीहरुलाइ ईंटा-ढुङ्गासरी डम्फरमा लोड गर्दै नेपालभित्र खन्याउने गर्यो ।

अहिले तत्कालै नेपाल सरकारबाट यी काम गराउँदैछ ।

१. लिपुलेक भञ्ज्याङको बिषयमा भारतले चीनसँग समेत् सम्झौता गरिसकेकोले नेपालले यस्लाइ विवादमा नल्याउने ।

२. प्रत्यार्पण सन्धि गर्ने ।

३. निजगढ एयरपोर्ट निर्माणको ठेक्का भारतलाई दिने । 

४. नेपालमा भारतीय स्काई मार्शल राख्न अनुमति दिने ।

५. म्याद सकिएका जलविद्युत आयोजनाको नवीकरण गरी भारतीय कंपनीलाई लाइसेन्स दिने ।

६.  नेपालको बाटो प्रयोग गरी भारतमा हुनसक्ने आतङ्की गतिविधीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारत सरकारलाई अत्याधुनिक मेसिन लगाउने अनुमति दिने ।

७. विराटनगरमा रहेको भारतीय दूतावासको क्याम्प अफिसलाई दोस्रो महावाणिज्य दूतावास खोल्न दिने ।

सिक्किममा प्रयोग गरेको रणनीतिमुताबिक नेपालका हरेक गतिविधिमा नाङ्गो हस्तक्षेप गरिराखेको यथार्थ त कसैबाट छिपेको छैन । त्यसका अतिरिक्त फिजीमा प्रयोग गरिएको रणनीतिलाइ पनि नेपालमा प्रयोग गरिराखिएको छ । फिजीमा हूलकाहूल भारतीयहरु घुसाउँदै गए र तिनीहरुलाइ नागरिकता दिलाउन दबाब दिंदै गए । जब भारतीयहरुको संख्या यथेष्ट पुग्यो तब प्रतिनिधिसभा हुँदै सत्तामा पहूँच बनाइराख्ने काम भयो । यो रणनीतिलाइ पनि नेपालमा प्रयोग गरिराखिएको छ । त्यही रणनीतिक योजनामुताविक नागरिकताको बिषयमा सम्विधान र ऐनमा अत्यन्तै खुकुलो पार्न लगाइसकिएको छ ।

नरेन्द्र मोदीले हाम्रा नेताहरुलाइ दिल्लीमा बोलाएर हप्कायो, विदेश सचिव एस. जयशङ्कर काठमाडौंमै आएर नेताहरुलाइ धम्क्यायो भनेर चित्त दुःखाउनुभन्दा हाम्रा नेताहरुले कति बलीयोसँग खुट्टा टेक्छन् र राज्यले कति दह्रो उपस्थिति देखाउँछ त्योचाहीं हाम्रो लागि महत्वपूर्ण बिषय हो ।

Labels: National